Unified Pension Scheme UPS भारत सरकार के कैबिनेट द्वारा सरकारी कर्मचारियों को उनके भविष्य के आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक नयी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है | इस योजना के लिए एक समिति बनायीं गयी थी जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व वित्त सचिव TV Somnathan थे जिनके रिपोर्ट के आधार पर सरकार नयी पेंशन योजना को लागु किया जायेगा | सोमनाथन समिति ने यह रिपोर्ट कई देशों के पेंशन योजनाओं के गहन अध्ययन से तथा देश के विभिन्न संस्थाओं और बुद्धिजीवी व्यक्तिओं से चर्चा करके तैयार किया गया है |
Unified Pension Scheme UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जायेगा | वैसे 1 अप्रैल 2025 से पुराने सरकारी कर्मचारियों को NPS और UPS दोनों के विकल्प खुले रहेंगे |
Table of Contents: Unified Pension Scheme UPS
1. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS):
- लॉन्च वर्ष: स्वतंत्रता के बाद से अस्तित्व में।
- योग्यता: 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होती थी।
- पेंशन कैलकुलेशन: OPS में कर्मचारियों को अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें महंगाई के अनुसार वृद्धि होती है।
- लाभ: पेंशन की निश्चितता और सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित। किसी प्रकार का बाजार जोखिम नहीं।
- जोखिम: सरकार के वित्तीय बोझ में वृद्धि हो सकती है, जिससे इस योजना को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
2. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS):
- लॉन्च वर्ष: 2004 में पेश किया गया।
- योग्यता: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और स्वैच्छिक रूप से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए।
- पेंशन कैलकुलेशन: NPS में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, जो सेवानिवृत्ति के समय एक फंड के रूप में मिलता है। यह एक बाजार आधारित योजना है, और निवेश की राशि का आंशिक रूप से पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है।
- लाभ: अधिक लचीलापन और निवेश के लिए कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। पेंशन का हिस्सा बढ़ने या घटने पर निर्भर करता है।
- जोखिम: चूंकि यह योजना बाजार आधारित है, इसलिए इसमें लाभ की गारंटी नहीं है। निवेश का मूल्य बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है।
3. Unified Pension Scheme UPS:
- लॉन्च वर्ष: 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
- योग्यता: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी।
- पेंशन कैलकुलेशन: Unified Pension Scheme UPS के तहत कर्मचारी को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें महंगाई के आधार पर पेंशन में वृद्धि का प्रावधान है।
- लाभ: निश्चित पेंशन के साथ-साथ महंगाई के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी। सेवानिवृत्ति के समय अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
- जोखिम: यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है, और इसमें बाजार जोखिम नहीं है।
Unified Pension Scheme UPS, NPS और OPS में विशेष अंतर:
| क्रम संख्या | पेंशन के घटक | UPS | NPS | OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | स्थापना वर्ष | 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। | 1 जनवरी 2004 में पेश किया गया। | स्वतंत्रता के बाद से अस्तित्व में। |
| 2 | किसको लाभ मिलेगा | UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। | NPS के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी को लाभ दिया जाएगा। | OPS सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। |
| 3. | कितनी कटौती होगी | UPS में वेतन से 10% (बेसिक+डीए) की कटौती होती है | लेकिन सरकार की तरफ से 18.5 प्रतिशत का योगदान दिया जायेगा। | NPS में वेतन से 10% (बेसिक+डीए) की कटौती होती है | सरकार की तरफ से 14 प्रतिशत का योगदान दिया जायेगा। | OPS में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। |
| 4. | GPF की सुविधा | Unified Pension Scheme UPS में एकमुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। | NPS में यह सुविधा नहीं है। | OPS में GPF (Government Provident Fund) की सुविधा है। |
| 5. | शेयर बाजार से लिंक योजना | Unified Pension Scheme UPS एक सुरक्षित और निश्चित पेंशन योजना है। | NPS शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60 फीसदी तक अमाउंट एकमुश्त और बाकी बचा 40 प्रतिशत अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। | सुरक्षित और निश्चित पेंशन योजना है। |
| 6. | निश्चित एवं बाज़ार जोखिम | UPS में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी होगा। | NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। | OPS में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो अंतिम मूल वेतन का 50 फीसदी होगा। |
| 7. | महंगाई राहत | UPS में महंगाई के हिसाब से मंहगाई राहत (DR) दिया जाएगा। | NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। | OPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है। |
| 8. | रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी | UPS में ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि रिटार्यमेंट के वक्त दिया जाएगा। | NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। | OPS में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है। |
| 9. | फैमिली पेंशन | UPS में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। | NPS में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन NPS के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। | OPS में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। |
| 10. | ब्याज पर टैक्स | UPS में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। | NPS में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। | OPS में रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। |
| 11. | इन्वेस्टमेंट | Unified Pension Scheme UPS में भी इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। | NPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। | OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इनवेस्ट नहीं करना पड़ता है। |
| 12. | न्यूनतम पेंशन | UPS में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन का प्रावधान है। | NPS में यह प्रावधान नहीं है। | OPS में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। |
| 13. | मेडिकल फैसिलिटी | Unified Pension Scheme UPS में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। | NPS में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। | OPS में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी (FMA) है। |
| 14. | पेंशन योजना का लाभ कौन उठा सकता है | UPS का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं। | NPS प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई भी कर सकता है। | OPS का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं। |
| 15. | लचीलापन | UPS में ऐसा लचीलापन नहीं है। पेंशन राशि और योजना के अन्य पहलू पहले से ही निर्धारित होते हैं। | NPS में लचीलापन है, जहां कर्मचारी विभिन्न निवेश योजनाओं के बीच चयन कर सकते हैं और उनकी पेंशन राशि को प्रभावित कर सकते हैं। | OPS में ऐसा लचीलापन नहीं है। पेंशन राशि और योजना के अन्य पहलू पहले से ही निर्धारित होते हैं। |
| 16. | उदभव | Unified Pension Scheme UPS को NPS के विकल्प के रूप में लाया गया है। | OPS के स्थान पर NPS को लाया गया है। | OPS को अब बंद कर दिया गया है। |
| 17. | राज्य कर्मचारियों का विकल्प | UPS योजना राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी खुली है। हालांकि, राज्य सरकारों को इस योजना को अपनाने का निर्णय लेना होगा। | कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है | अर्थात सभी के लिए है। | OPS योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए हुआ करता था। |
निष्कर्ष:
NPS उन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है जो अधिक जोखिम उठा सकते हैं और उच्च रिटर्न की संभावना की तलाश में हैं। वहीं, UPS उन कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प है जो सुनिश्चित और स्थिर पेंशन चाहते हैं और जोखिम से बचना चाहते हैं।
FAQ- Frequently Asked Questions
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
UPS एक नई पेंशन योजना है जिसे 2025-26 से लागू किया जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है और महंगाई से जुड़े समायोजन की सुविधा भी देती है
NPS और UPS में क्या अंतर है?
NPS एक मार्केट-लिंक्ड योजना है जिसमें फिक्स्ड पेंशन नहीं होती। निवेश के आधार पर पेंशन की राशि तय होती है। दूसरी ओर, UPS में निश्चित पेंशन की गारंटी है, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय प्राप्त होती है
पुरानी पेंशन योजना (OPS) से UPS कैसे अलग है?
OPS में भी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन यह योजना अनफंडेड थी और भविष्य में वित्तीय संकट का कारण बन सकती थी। UPS में वही सुविधा है, लेकिन इसे अधिक संरचित और फंडेड बनाया गया है
क्या UPS के तहत पेंशन राशि निश्चित होती है?
हाँ, UPS में कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें महंगाई राहत का समायोजन भी शामिल है, जिससे पेंशन की राशि समय के साथ बढ़ती है
NPS के तहत क्या जोखिम है?
NPS में निवेश बाजार से जुड़ा होता है, जिससे जोखिम बना रहता है। पेंशन की राशि आपके निवेश और बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें कोई निश्चित पेंशन गारंटी नहीं होती
UPS में राज्य कर्मचारियों का विकल्प है या नहीं ?
UPS योजना राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी खुली है। हालांकि, राज्य सरकारों को इस योजना को अपनाने का निर्णय लेना होगा।
केंद्र सरकार के कितने सरकारी कर्मचरियों को लाभ मिलेगा ?
केंद्र सरकार ने UPS की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS योजना का उद्देश्य 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है।